
काठमाडौँ, २६ वैशाख। संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान

काठमाडौँ २५ वैशाख। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भूमिकालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भन्दै विभागलाई सेवा प्रवाहमा सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन

काठमाडौँ २५ वैशाख। नेपाल ‘ए’ ले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा अमेरिका नेपाल ‘ए’ सँग ३ विकेटले पराजित भयो ।

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री सुदन किराँती श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। आज काठमाडौंको बागबजारस्थित हार्दिक होटेलमा आयोजित कार्यक्रममार्फत श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले किराँतीलाई पार्टीमा भित्र्याएका हुन्। किराँतीलाई वरिष्ठ

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक वैशाख २८ गते दिउँसो ४ बजे बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका डा. मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट सुरु हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि आज (शुक्रबार) दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक आह्वान भएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका रिटहरू दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आनाकानी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन

काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा

काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको आगामी मे ११ देखि हुने भनिएको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतले उच्चस्तरीय राजनीतिक