काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिएका छन्। शुक्रबार बिहान उनले बुद्धको बचनहरू उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट शुभकामना दिएका हुन्। उनले बुद्धले दुःख निवारणको बाटो देखाएको चर्चा
काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय सम्पादन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) एक प्रभावकारी साधन हुनसक्ने भएपनि न्यायको विकल्प हुन नसक्ने बताएकी छिन्।युवा कानुन व्यवसायीहरूद्वारा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले आठ
काठमाडौँ, १८ वैशाख। शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको २५७०औँ जयन्ती आज भगवान् विष्णुको नवौँ अवतारका रूपमा जन्म लिएका बुद्धको पूजा, आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष
काठमाडौँ १७ वैशाख। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश
काठमाडौँ १७ वैशाख।। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत शैली तोड्दै रूपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि पृष्ठपोषण हुनेगरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले
दाङ १७ वैशाख। रोल्पामा आज भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २० पुगेको छ । उद्धार तथा खोजतलासका क्रममा २० जनाको शव घटनास्थलमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना
काठमाडौँ १७ वैशाख। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिभवनबाट बिहीबार जारी विज्ञप्ति अनुसार, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा
काठमाडौँ, १७ वैशाख । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकास्थित बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा सिनामङ्गलको गैरीगाउँ,
काठमाडौँ, १७ वैशाख । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना अनुसार देशभरका २०७ वटा पालिकाले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
