काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी चार मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टापछि सरेको छ। यसअघि बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरी दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको संघीय
काठमाडौँ, ३० असार । सरकारले मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनबाट पीडित नागरिकका समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका आयोग र समितिका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौँ । बलात्कार मुद्दामा थुनामा रहेका मधेस प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज (राजेश झा)लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार उनलाई दोषी ठहर गरेको
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले भोलिदेखि देशभर पुनः १४.२ केजी क्षमताको पूर्ण एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बजारमा ग्यासको उच्च माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई कैद सजाय तोकेको छ। अदालतले रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद तथा ४० हजार रुपैयाँ
काठमाडौँ । विपद्को समयमा नागरिकसम्म छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी रूपमा सूचना पुर्याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीबारे छलफल गरेको छ।
हेटौँडा, ३० असार । अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढेपछि मकवानपुरका केही मुख्य सडकमार्गमा मंगलबार राति सवारी सञ्चालन बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडा–भैँसे–काठमाडौँ
बारा, ३० असार । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासो सुन्न र समस्या समाधानका लागि पहल गर्न मंगलबार बाराको निजगढ पुगेका छन्। जनकपुरधामबाट न्यायको माग गर्दै काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका
काठमाडौँ, ३० असार । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सङ्घीय संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयक, २०८३,
