
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावका बीच लगानीकर्तालाई अफवाहको पछि नलागी आधिकारिक सूचनाका आधारमा मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष

काठमाडौँ, ३२ असार। सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससहित विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको

कलैया, ३२ असार । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा बुधबार राति सहमतिको

काठमाडौँ । एआई–सञ्चालित क्रिएटर मार्केटिङ प्लेटफर्म ‘Veel’ ले नेपाल र भारतमा आफ्नो औपचारिक सेवा शुभारम्भ गरेको छ। कम्पनीले दक्षिण एसियाली बजारमा विस्तार गर्दै व्यवसाय र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई एउटै प्लेटफर्ममार्फत जोड्ने

काठमाडौँ, ३२ असार । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील, बलियो र व्यावसायिक बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक लचकता र सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आज

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासँग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको छ। मायाको पहिचान नेपाल,

ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक पत्रकार सङ्घ

काठमाडौँ, ३२ असार । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य पूरा भएको छ। अब नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ स्वीकृत गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिले विज्ञापनलाई