
काठमाडौँ, १३ जेठ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ‘TOB’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका करिब १५–२० जनाको समूहले आन्दोलनकारीलाई उक्साएको हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उनीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने संकेत हुँदाहुँदै पनि सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले

काठमाडौँ, १३ जेठ। सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा अझै घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारद्वारा सार्वजनिक ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३’ अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी सञ्चित घाटा

काठमाडौँ १३ जेठ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बाट अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । लैनचौरस्थित डिडिसी कार्यालयमा पुगेको सिआइबी टोलीले आवश्यक

काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा अन्य

काठमाडौँ, १३ जेठ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी निरन्तर बढे पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३’ अनुसार आर्थिक

काठमाडौँ, १३ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई समयसापेक्ष, आधुनिक र चलचित्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी परिमार्जन गर्न सरकार

काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ

काठमाडौं । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३५ औं स्थापना दिवस तथा विधान

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकार सक्रिय रहेको बताएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको